रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी, जिसमें किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि दी जाएगी। सहकारी समितियों में धान बेचने वाले किसानों को एक किस्त में पूरा भुगतान मिल जाएगा और उन्हें लम्बी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी का वादा किया था। अभी फिलहाल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है। कृषक उन्नति योजना से किसानों को अंतर की राशि दी जाएगी। पिछली सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर की राशि देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार अब कृषक उन्नति योजना लेकर आ रही है।
क्या है कृषि उन्नति योजना ?
कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ के किसानों को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी किसान से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी की जाएगी। किसान से छत्तीसगढ़ सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद करेगी। किसानों को एक किस्त में पूरा भुगतान मिल जाएगा। सरकार द्वारा हर पंचायत भवन में बैंकों में नकद आहरण काउंटर स्थापित किए जाएगे।
