- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल का दूसरा बजट, भाजपा ने बताया छत्तीसगढ़ के विकास का बजट…
रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि इस बार का बजट GATI पर आधारित है। उन्होंने GATI को प्रदेश की प्रगति के लिए जरूरी बताते हुए इसका फुल फॉर्म बताया। जहां G से Good Governance यानि सुशासन, A से Accelerating Infrastructure यानि आधारभूत संरचना को गति देना, T से Technology यानि प्रौद्योगिकी और I से Industrial Growth यानि औद्योगिक विकास है।
बता दें, साय सरकार का यह दूसरा बजट है। पिछले बजट में साय सरकार ने GYAN पर आधारित बजट निकाला था। GYAN का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को आधार बनाया था। वहीं इस बार सुशासन, आधारभूत संरचना को गति देना, टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास को आधार बनाया है। छत्तीसगढ़ का बजट अब एक लाख 65 हजार एक सौ करोड़ रुपये का हो गया है। भाजपा के नेताओं ने इसे छत्तीसगढ़ के विकास का बजट बताया है। छत्तीसगढ़ की बजट में क्या खास रहा यह भी जानिए….
साय सरकार का बजट की खास बातें
- पेट्रोल में लगने वाले वेट tax में 1 ₹ की कमी की जाएगी
- CISF की तरह SISF का होगा गठन
- जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ का प्रावधान
- रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन के लिए एक करोड़ का प्रावधान
- पत्रकारों की सम्मान राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की घोषणा
- सरकारी कर्मचारियों का DA अब 53 प्रतिशत
- एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 3 करोड़ का प्रावधान
- 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों का मंजूरी
- नई योजना सुगम यातायात योजना के लिए 25 करोड़
- पंचायत से ब्लॉक मुख्यालयो को जोड़ा जाएगा
- बस्तर सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50 -50 करोड़ का प्रावधान
- हाफ बिजली बिल के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
- पंजीयन में लगने वाला 12 शेष समाप्त करने का फैसला
- 5 नए साइबर थाने खोले जाएंगे
- सरगुजा अंचल के लिए बजट में अनेक प्रावधान
- अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 110 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी
- बलरामपुर में प्रयास स्कूल के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
- अंबिकापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बजट में प्रावधान
- सरगुजा में स्टेडियम निर्माण के लिए राशि स्वीकृत
- बलरामपुर, राजनादगांव में प्रयास स्कूल खोले जायेंगे
- बस्तर ओलंपिक के लिए बजट में प्रावधान
- बस्तर मढ़ई, बस्तर मैराथन के लिए बजट में प्रावधान
- नियद नेल्लानार योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- मेकाहारा में आईवीएफ उपचार की सुविधा मिलेगी
- चरण पादुका योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
- खाद्य सुरक्षा के लिए 5326 करोड़ का प्रावधान
- डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने 90 करोड़ का प्रावधान
- महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान
- रेडी टू ईट का काम अब महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा
- 8 लाख महिला सदस्य को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
- नवा रायपुर के लिए 100 एकड़ में मेडी सिटी की योजना
- ई बस संचालन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- कृषक उन्नत योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
- भूमिहीन हीन कृषक मज़दूरों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
- कृषि आपदा के लिए राज्यांश के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
- दलहन तिलहन फसलों की खरीदी के लिए 80 करोड़ का प्रावधान
- कृषक समग्र विकास के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- गन्ना कृषकों को बोनस के लिए 60 करोड़ का प्रावधान
- पंचायतों के सड़कों को जोड़ने के लिए
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की शुरुआत होगी
- बजट में 100 करोड़ का प्रावधान
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15000 आवास बनेंगे
- जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- एडवांस लेबारिटी निर्माण के लिए 45 करोड़ का प्रावधान
- इस बार का बजट “GATI” पर फोकस
- G गुड गवर्नेंस
– A एक्सीलरेटिंग इन्फ्रस्ट्रक्चर
– T टेक्नोलॉजी
– I इन्ड्रस्ट्रियल ग्रोथ - स्कूल और कॉलेजों के खाली पदों में 20 हजार भर्तियां
- आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने दो नए संग्रहालय शुरू किए जाएंगे
- फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान
- माना कैंप में दिव्यांग विद्यालय बनाया जाएगा
- दोपहिया वाहन वालों को भी पीएम आवास ग्रामीण योजना का लाभ मिलेगा
- प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान
- आबकारी विभाग की निगरानी के लिए सेंट्रल कमांड सेंटर के लिए 3 करोड़ का प्रावधान
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1420 करोड़, पिछले साल से दोगुना का प्रावधान
- चैंबर कार्यालय के लिए नवा रायपुर में जमीन दी जाएगी
- नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क के लिए 195 करोड़
- युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए 26 करोड़
- नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना लिए 50 करोड़ का प्रावधान
- पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे पॉलिसी लाई जाएगी, इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान
- भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज की जाएगी
- 12 नए नर्सिंग कॉलेज शुरू करने मंजूरी, नर्सिंग कॉलेज के लिए 34 करोड़ का प्रावधान
- 6 फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे, इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान
- डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ के लिए 59 करोड़ का प्रावधान
- वाय शेप के पुल के लिए 21 करोड़ का बजट
- राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ वित्तीय प्रावधन, तीर्थ यात्रा के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
- उत्कृष्ट कार्य करने सीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा, इसके लिए बजट में एक करोड़ का प्रावधान
- राम लला दर्शन योजना 36 करोड़ रुपये का प्रावधान
- फूड पार्कों की स्थापना के लिए 17 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
- नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 23 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
- उद्योग विभाग के बजट को पिछले साल से दोगुना किया गया
- राजधानी के विकास के लिए एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का गठन (स्टेट कैपिटल रीजन)
- स्टेट कैपिटल रीजन के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान किया गया
- जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान
- पंडरी से मोवा फ्लाई ओवर निर्माण का होगा निर्माण
- न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ की राशि का प्रावधान
- नवाचारों को प्रोत्साहित करने 5 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की शुरुआत की जाएगी
- मोबाइल कनेक्टिविटी से सुदूर गांवों को जोड़ा जाएगा
- 14 नगर निगमों के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
- मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ का वित्तीय प्रावधन
- 14 नगर निगमों में विकास के लिए विशेष योजना
- मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की जाएगी, 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
- रायपुर में केनाल रोड का विस्तार होगा
- एक्सप्रेस वे के दूसरे भाग का निर्माण किया जाएगा
- सड़क निर्माण के बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि
- सड़कों के लिए रोड प्लान 2030 तैयार
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू होगी, रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- सीएम एक्सीलेंस अवार्ड देने का निर्णय, अवॉर्ड के लिए बजट में एक करोड़ का प्रावधान
- दंतेवाडा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, डीएमएफ फंड से मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण
- ई ऑफिस प्रणाली ,डिजीटल गवर्नेंस के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
- सीएम सुशासन फेलोशिप शुरू करने का निर्णय, इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान
- 20 विभागों में 216 सुधारों को लागू किया जाएगा, सुगम ऐप से रजिस्ट्री को रोकने का प्रयास
- वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने अपने हैंडराइटिंग से लिखा है पूरा बजट भाषण
