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छत्तीसगढ़ की नौकरशाही में एक बडा प्रशासनिक फेरबदल जल्द होने की संभावना है। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च को समाप्त होने के बाद किसी भी दिन राज्य के कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रालय में पदस्थ सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में फेरबदल संभावित है। छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रशासनिक फेरबदल में इस बार सरकार का फोकस जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की पदस्थापना में बदलाव किया जाना है।
सूत्रों के मुताबिक विधानसभा का बजट सत्र पूरा होने के साथ ही राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं। अब आने वाले लंबे समय तक राज्य में कोई बड़ा चुनाव नहीं होना है। इसके साथ ही सरकार अब जिलों में व्यवस्था को मजबूत करने के इरादे के साथ बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। खास बात ये है कि नगरीय निकायों के चुनावों में राज्य की सत्ताधारी भाजपा प्रदेश के दस निगमों में जीत हासिल कर चुकी है।
कलेक्टर-एसपी के परफार्मेंस पर नजर
गैरदलीय आधार पर हुए पंचायतों के चुनाव में भी भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। राज्य के अधिकांश जिला पंचायतों और जनपद में भी भाजपा समर्थितों का दबदबा बना हुआ है। इन चुनाव से पहले सरकार जिलों में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के प्रदर्शन पर भी नजर बनाए हुए थी। चुनाव समाप्त होने के बाद कलेक्टर-एसपी के प्रदर्शन का आकलन भी सरकार कर रही है। वहीं चुनाव के बाद दुर्ग जिले में तीन तहसीलदारों को कामकाज की वजह से बदला गया है।
नए साल में हुए थे तीन बार फेरबदल
राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर मार्च तक प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापनाओं में आंशिक फेरबदल किया है। इस दौरान 7 आईएएस, 11 आईपीएस, राज्य प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारियों के साथ ही कुछ आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए थे, लेकिन इसके बाद भी सरकार बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी नहीं कर पाई थी। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो अब सरकार के पास इस बात के लिए पर्याप्त अवसर है कि वह जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करे। बताया गया है कि कई जिलों से कलेक्टर और एसपी को बदला जाना है।
सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर फोकस
जिलों के कलेक्टरों की पदस्थापना में बदलाव के पीछे कारण ये है कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो। इसी क्रम में केंद्र सरकार की योजना का क्रियानव्यन और उसका लाभ आम लोगों को मिले इसके लिए बदलाव किया जाना है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए कई जिलों में जहां आपराधिक घटनाएं अधिक हुई है वहां एसपी को बदला जाना है। इस बदलाव के साथ ये संभावना भी है कि मंत्रालय में पदस्थ कुछ सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रभार में भी परिवर्तन किया जा सकता है।
