रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को साल 2024-25 का बजट पेश किया। अनुमानित बजट 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपये हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 22% की वृद्धि हुई है। इस दौरान उन्होंने कई नई योजनाओं का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी, इस योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा। पुलिस बल में 1089 पदों पर भर्ती होगी और 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान मिलता रहेगा। कोई नया टैक्स नहीं लागू किया गया है। विष्णुदेव साय सरकार के बजट में मोदी की गारंटी को लागू करने पर जोर दिया गया है।
बजट 2024-25 की खास बातें
- प्रदेश के 22 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने का बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए 122 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
- कृषि क्षेत्र में किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 13438 करोड़ दिए गए हैं।
- राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि
- मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है। रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे
- वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।
- हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं।
- कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
- नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
- दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।
- स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
- कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी
- सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान
- सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
- 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।
- केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
- राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
- सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।
- सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
- कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
- UPSC की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों को भेजेंगे।
- सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।
- 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।
- फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।
- शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान
- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा
- 117 करोड रुपए का प्रावधान
- ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान
- छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान।
- 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी।
- छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख।
- कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
- 5 शक्तिपीठों का करेंगे विकास
- मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान
- हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा
- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का
- रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
- प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।
- गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
- आदिभाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।
- संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
- हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान। – छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।
- यह बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट है। कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, करो की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।
- मेकाहारा को डेवलप करेंगे, अस्पतालों में होगी भर्ती
- शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी
- पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी
- नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में।
- नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
- राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़।
- स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान
- सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़।
- मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी।
- दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान।
- अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान।
- श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।
- युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी
- सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान
- स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान
- 200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी।
- 6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना।
- बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान।
- एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8 317 करोड रुपए का प्रावधान
- प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान
- कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान।
