चंडीगढ़। पंजाब के किसानों ने बाढ़ में हुए नुकसान की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। चंडीगढ़ में धरना लगाने कूच करने वाले किसानों पर पुलिस की सख्ती और एक दिन पहले पुलिस के साथ हुए झूमाझटकी में एक किसान की मौत के बाद अन्नदाताओं के आंदोलन का रुख बदल गया है। 16 किसान संगठनों ने अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के जिला संगरूर का रूख कर लिया है। लोंगोवाल पुलिस थाना के सामने किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इधर भगवंत मान सरकार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की अधिकांश मांगें केंद्र सरकार से संबंधित है।
बता दें कि लोंगोवाल में सोमवार को किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें किसान प्रीतम सिंह की मौत हो गई थी। एसएचओ दीपइंदर सिंह जेजी, पुलिसकर्मियों सहित कई किसान घायल हो गए। पुलिस ने डेढ़ दर्जनों किसानों और तीन दर्जन अज्ञात पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस की ओर से किसानों पर की गई कार्रवाई से भी किसान संगठन गुस्से में हैं।
किसानों ने 2 टोल प्लाजा फ्री करवाए
अमृतसर और जालंधर के कई किसान संगठनों के नेताओं को मंगलवार सुबह हिरासत में लिया गया। किसानों के आक्रोश को देखते हुए अमृतसर के दोनों टोल प्लाजा मंगलवार को जनता के लिए मुफ्त रहे। अमृतसर के कत्थूनंगल टोल प्लाजा और मानावाला टोल प्लाजा दोनों पर ही किसान बैठ हुए हैं। सोमवार की तरह मंगलवार भी दोनों टोल प्लाजा के गेट खुले रखे गए और किसान नेताओं ने फास्ट टैग स्कैनर भी बंद करवा दिए। वहीं चंडीगढ़ कूच की तैयारी कर रहे अंबाला के 30 वर्षीय युवा किसान रविंद्र एक हादसे में घायल हो गए। उनके पैरों पर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ गय।
चंडीगढ़ की सभी सीमाएं सील, पुलिस तैनात
चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित परेड ग्राउंड में किसानों के आंदोलन देखते हुए पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ में घुसने से रोकने शहर की सीमाओं को सील कर दिया है। मोहाली से सटे चंडीगढ़ बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पंचकूला से भी चंडीगढ़ के रास्ते सील किए जा चुके हैं। रिजर्व पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चंडीगढ़ के बॉर्डर पर पुलिस के 4 हजार जवान तैनात हैं। पुलिस के उच्च अफसरों ने किसान संगठनों से बात कर मामला सुलझाने की भी कोशिश की है।
किसानों को सरकार से बात करनी चाहिएः जिम्पा
बाढ़ में हुए नुक्सान के मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे किसानों पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रहम शंकर जिम्पा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। आप सरकार ने किसानों के लिए कुल 186 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की है। धरना दे रहे किसानों की अधिकांश मांगें केंद्र से हैं। सीएम भगवंत मान प्रति एकड़ मुआवजा राशि बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र से मंजूरी की जरूरत है। वे हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही है। राज्य के पास धनराशि कोई कमी नहीं है। किसानों को सरकार से बात करनी चाहिए। हम मृतक किसान के परिवार को सहायता देंगे।
