RAIPUR. न्यूजअपइंडिया.कॉम
लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की तरह विधायकों को जारी होने वाली विधायक निधि के उपयोग की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने एमएलए लैड्स ऑनलाइन पोर्टल लांच किया है। राज्य में एमएलए लैड्स पोर्टल को सबसे पहले रायपुर जिले के 7 विधानसभा में लागू किया गया है। इस पोर्टल के लांच होने के बाद शासन द्वारा विधायकों को विधायक निधि के तहत जारी की जाने वाली राशि के एक-एक पाई का हिसाब पोर्टल में दर्ज होगा।
ऑनलाइन एमएलए लैड्स पोर्टल की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए गुरुवार को कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने डेमो के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल की कार्य प्रणाली, आवेदन प्रक्रिया, स्वीकृति एवं निगरानी तंत्र की जानकारी दी गई। योजना एवं सांख्यिकी विभाग के अपर संचालक नारायण बुलीवाल ने बताया कि एमएलए लैड्स पोर्टल डिजिटल इंडिया अभियान के तहत महत्वपूर्ण कदम है। इस पोर्टल से विधायक निधि का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से होगा।
MP लैड्स की तरह बना MLA लैड्स पोर्टल
MP लैड्स ऑनलाइन पोर्टल की तर्ज पर MLA लैड्स पोर्टल बनाया गया है। अभी तक एमपी लैड्स पोर्टल में सांसदों के लिए जारी गाइड लाइन, सांसद निधि, व्यय का ब्यौरा, अनुशंसित, स्वीकृत और पूरे हुए कार्यों का संक्षिप्त ब्योरा सहित अन्य कई तरह की जानकारियां पोर्टल में उपलब्ध हैं। एमपी लैड्स की तरह ही विधायकों के लिए एमएलए लैड्स ऑनलाइन पोर्टल बना है। इस पोर्टल में भी विधायक निधि की गाइड लाइन, विधायक निधि, व्यय का ब्यौरा, स्वीकृत और पूरे हुए कार्यों का ब्यौरा सहित अन्य तमाम जानकारी उपलब्ध रहेगी।
पोर्टल में दिखेगा कितना मिला-कितना खर्च
यह पोर्टल पब्लिक डोमेने में है, जिससे प्रदेश के आम लोग भी पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले सकेंगे कि उनके राज्य और विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से कौन-कौन से कार्यों के लिए अनुशंसा किए जाने का प्रावधान के साथ स्वीकृति दी गई है। पोर्टल में विधायकों को कब और कितना फंड जारी हुआ तथा फंड से कौन-कौन से विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। कितने पूर्ण और अपूर्ण हैं, इसकी भी जानकारी रहेगी। कितना राशि खर्च किया इसकी भी जानकारी होगी।
पोर्टल में अपलोड होगा खर्च का पूरा ब्यौरा
पोर्टल के शुरू से हो विधायक निधि की राशि से जिस कार्य में भी जितनी भी राशि खर्च की जाएगी, उसकी पाई-पाई का हिसाब होगा। सूत्रों के अनुसार विधायक निधि की अनुशंसा के बाद स्वीकृत होने वाले कार्य के निर्माण के लिए एजेंसी को चार हिस्सों में राशि जारी की जाएगी। इस तरह पहली 25 प्रतिशत राशि देने के बाद दूसरी किस्त 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण, तीसरी किस्त 75 प्रतिशत और अंतिम किस्त की राशि कार्य पूर्ण होने के बाद जारी की जाएगी। इससे निर्माण एजेंसी पर भी समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने का दबाव रहेगा। कार्य की प्रगति की रिपोर्ट भी पोर्टल में अपलोड होगी।
पायलेट प्रोजेक्ट में रायपुर के 7 विधानसभा
पायलेट प्रोजेक्ट के तहत इसमें रायपुर जिले के सातों विधानसभाओं को लिया गया है। इसमें रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम, रायपुर दक्षिण, रायपुर ग्रामीण, धरसींवा, अभनपुर और आरंग शामिल है। इस तरह पोर्टल के माध्यम से विधायक निधि की राशि की पाई-पाई का हिसाब भी रखा जाएगा। आम जनता भी अपने विधायक द्वारा खर्च की गई राशि की जानकारी भी देख सकेंगे।
