रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी सावधानी बरत रही है। रविवार को कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 सीटों पर फिर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी नामों पर चर्चा हुई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से जो आवेदन आए हैं, सर्वे में जो नाम आए हैं, उन सब नामों पर चर्चा हुई है। सोमवार 9 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक होगी। इसके बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रत्याशियों के नामों पर मुहर CEC की बैठक में लगने के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी।
रविवार को मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में छत्तीसगगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत समिति के सदस्य शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 65 सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं। बाकी बचे 25 सीटों पर मंथन जारी है। सोमवार 9 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक होगी। इसके बाद 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की कमेटी की बैठक होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित प्रदेश के कुछ नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि लगते ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी।
प्रदेशभर में ढाई हजार से ज्यादा नाम आए थे
बता दें कि कुछ दिन पहले ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा था कि 10 अक्टूबर के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। इसलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशी चयन को लेकर यह अंतिम बैठक हो सकती है। अब तक 6 बार से ज्यादा कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। बैठक में कुल आवेदनों पर चर्चा हुई। ढाई हजार से ज्यादा दावेदारों के आवेदनों में काट-छांट कर लगभग 300 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें 40 सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए थे। अब तक 65 सीट पर सिंगल नाम तय कर लेने की खबर है।
BJP ने लीक की सूची, धान पर झूठ बोल रहे
दिल्ली रवाना होने से पहले BJP की वायरल सूची को लेकर CM भूपेश बघेल ने कहा है कि BJP की सूची को जान बूझकर लीक कराया गया है। बिरनपुर मामले में 8 लोग बरी हुए है, इस मामले पर बघेल ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है, जो आरोप लगे उसी आधार पर जांच हुई है। साक्ष्य नहीं मिला जिस पर कोर्ट का फैसला आया है। धान के बोनस पर बघेल ने कहा मैंने केंद्र को चिट्ठी लिखी है। बोनस पर रोक केंद्र सरकार ने लगाई है। दाना-दाना धान खरीदने और किसानों की आय दोगुनी करने की बात डबल इंजन सरकारों वाले राज्य में नहीं दिखती। केंद्र ने 86 लाख मीट्रिक टन की अनुमति को 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। गुमराह कर रहे हैं।
