रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे। दोनों चुनाव में वोट बैलेट पेपर से डाले जाएंगे। इसकी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली है।
श्री साव ने बताया कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार बहुत सारी चीजें हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पालन में आरक्षण पद्धति बदली गई। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया गया है। इस बीच कई नए निकाय बने हैं। नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाया गया हैं। इन सब की तैयारी में काफी समय लगा।
डिप्टी सीएम श्री साव ने कहा कि नगरीय निकायों में 7 जनवरी तक अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रकिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद वे चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेंगे। श्री साव ने बताया कि पहले मतदाता सूची साल में एक बार तैयार की जाती थी। अब हर तीन महीने में सूची बनाने का निर्णय लिया है, ताकि नए मतदाताओं को अपने नाम जुड़वाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू हो रही है। उम्मीद है कि सभी चुनाव बोर्ड परीक्षा से पहले करा लेंगे।
महापौर तथा अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण अब 7 जनवरी को
नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब 7 जनवरी 2025 को होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में इसके लिए 27 दिसम्बर 2024 की तिथि निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से 27 दिसम्बर को होने वाली आरक्षण की कार्यवाही को स्थगित कर इसके लिए अब 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को सवेरे साढ़े दस बजे से आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी।