Rahul Gandhi in Bilaspur: बिलासपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बिलासपुर में रिमोट कंट्रोल दिखाते हुए कहा कि जब भी उनकी पार्टी इसे दबाती है, तब गरीबों और जरूरतमंद लोगों को फायदा होता है, लेकिन जब भाजपा ऐसा करती है तब अडानी को बंदरगाह, पोर्ट, रेलवे का ठेका और हवाई अड्डे मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि Caste census भारत का X-Ray है! OBC कितने हैं? बाकी वर्ग के लोग कितने हैं? जब ये आंकड़े सामने आएंगे, तभी देश सबकी भागीदारी दे कर आगे बढ़ पाएगा। कांग्रेस की सरकारें अडानी की नहीं – देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, वंचितों और आदिवासियों की हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं?
बिलासपुर जिले के परसदा गांव में ‘आवास न्याय सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो वादे किये थे, हमने उन्हें पूरा किया। आज जैसे ही मैं यहां आया, मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया गया। कहा गया आप बटन दबाइए और मेरे बटन दबाते ही एक-दो सेकंड में हजारों करोड़ रुपये गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों के बैंक खातों में आ गए। उन्होंने कहा कि दो प्रकार के रिमोट हैं। कांग्रेस के रिमोट से किसानों के खाते में पैसा जाता है, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, लेकिन भाजपा रिमोट दबाती है तो पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो जाता है। पोर्ट और एयरपोर्ट उन्हें मिल जाते हैं। मैंने लोकसभा में नरेंद्र मोदी से उनके और अडानी के रिश्ते में सवाल पूछा तो जवाब में मेरी सदस्यता चली गई।
प्रधानमंत्री मोदी जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं?
राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं? उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। जिस तरह एक्सरे के उपयोग से हम शरीर के बारे में जान सकते हैं और खामियां जानकर उसे दुरूस्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से जातिगत जनगणना के आंकड़ों से हम सभी वर्गों के विकास के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। देश में विकास करना है तो जातिगत जनगणना के माध्यम से देश की तस्वीर जाननी होगी। ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं और इनकी स्थिति कैसी है। इसका निर्धारण कर हम सभी के विकास के लिए योजनाएं बनाएं। इस बात की माँग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की जनता से किए वादों को पूरा किया
राहुल गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे। उन सभी को पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, कर्जमाफी सारे वायदे पूरे किये। किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपये इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये। जिन भूमिहीन श्रमिकों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपये हर साल दे रहे हैं। आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वनाधिकार दिये गये। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी गई, 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी। एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।
विकास कार्यों की सौगात, खातों में राशि ट्रांसफर
सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर ’छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ का शुभारंभ किया। ग्रामीण आवास न्याय योजना से प्रदेश के 10 लाख 76 हजार आवासहीन परिवारों को फायदा मिलेगा। सांसद राहुल गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किस्त की राशि खातों में ट्रांसफर किए। ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 47 हजार 90 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों के खाते में एक-एक लाख रुपये की राशि ट्रांसफर किए गए। सीएम भूपेश और सांसद राहुल गांधी ने इस अवसर पर बिलासपुर जिले को 669 करोड़ 69 लाख रुपये के 414 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। साथ ही चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र भी वितरित किया गया।
