दुर्ग. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में गेल इंडिया कंपनी किसानों की अनुमति बिना जबरदस्ती उनके खेतों में गड्ढा खोदकर पाइप लाइन बिछा रही है। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह का विरोध करने पर पुलिस और प्रशासन द्वारा किसानों को ही धमकाया जा रहा है। किसानों ने कलेक्टर और संभागायुक्त तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फसल खराब होने से किसानों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। इधर इस मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया X पर लिखा- ‘छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गेल इंडिया गैस पाइपलाइन के अधिकारियों और प्रशासन के द्वारा किसानों को बिना मुआवजा दिए, किसानों की खड़ी फसल को रौंदकर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। तहसीलदार की उपस्थिति में पुलिस लगाकर किसानों को दबाने के लिए किसान रघुवर साहू ग्राम ढौर हिंगनाडीह (दुर्ग) को गिरफ्तार कर सुबह से थाने में बिठाकर किसानों पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। शासन-प्रशासन किसानों को अकेला ना समझे कॉरपोरेट के लिए किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’
धमधा-दुर्ग ब्लॉक के गांवों से गुजरेगी पाइपलाइन
बता दें कि गेल इंडिया कंपनी दुर्ग और धमधा ब्लॉक के 850 से अधिक किसानों की जमीन पर गैस पाइप लाइन बिछा रही है। दुर्ग जिले के दो दर्जन से ज्यादा गांवों से होकर गेल इंडिया कंपनी की मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा गैस पाइप लाइन गुजरेगी। प्रभावित किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कंपनी के खिलाफ दुर्ग जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया था। किसानों ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने बिना अनुमति उनके खेतों में लगी फसल को गाड़ी से रौंदा और वहां पाइप लाइन के लिए खुदाई शुरू कर दिया है।
किसानों को कानूनी कार्रवाई की भय दिखा रहे
किसानों का आरोप है कि कंपनी के लोग दादागिरी कर रहे हैं। मनमानी तरीके से खेतों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विरोध करने पर पुलिस और प्रशासन के अफसर धमका रहे हैं। कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया जा रहा है। किसानों ने कलेक्टर और संभागायुक्त को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर चुके हैं। वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने इस मामले में कुछ दिनों पहले कहा था कि प्रभावित किसानों को उनका मुआवजा दिया जा रहा है। जिन किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है, जिला प्रशासन को जल्द राशि देने चर्चा करेंगे।
