दिल्ली. एजेंसी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट को पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने पहली बार 2019 में वित्त मंत्री बनने के बाद बजट पेश किया था। और आज वो जो आम बजट पेश कर रही हैं। यहां उनका 7वां बजट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजट की कुछ प्राथमिकताएं भी होती हैं। आसान भाषा में कहें तो सरकार बजट बनाते समय कुछ बातों को प्राथमिकता देती है और उन्हीं के आधार पर बजट को तैयार किया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि केंद्रीय बजट की वो प्राथमिकताएं क्या हैं…
बजट की यह 9 प्राथमिकताएं?
- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार एवं कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
- विनिर्माण एवं सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा संरक्षण
- अवसंरचना
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
- नई पीढ़ी के सुधार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?
सदन में बजट पर भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 4 वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। ये चार वर्ग गरीब, महिला, युवा और किसान हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस साल बजट थीम में 5 फैक्टर्स रखे गए हैं जो एंप्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट का रखा गया है।
संसद में सातवीं बार पेश किया बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार सातवीं बार आम बजट पेश कर रही हैं। इस बार भी उन्होंने पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फार्मेट में पेश कर रही हैं। बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ‘ब्रीफकेस’ लिए तस्वीर खिंचवाई। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था, जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचीं। यहां उन्होंने बजट पेश किया।
‘पूर्वोदय’ योजना से सर्वांगीण विकास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
