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Thursday, November 21, 2024

विष्‍णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में CG PSC, महतारी वंदन, SI भर्ती के साथ इन योजना पर हो सकता है बड़ा फैसला

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय की अध्‍यक्षता में राज्‍य कैबिनेट की आज बैठक होगी। मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में पहली बार सीएम सहित सभी 12 मंत्री मौजूद रहेंगे। विष्‍णुदेव साय कैबिनेट की यह तीसरी बैठक है। इससे पहले हुई कैबिनेट की दो बैठकों में केवल सीएम और दोनों डिप्‍टी सीएम ही शामिल हुए थे। मंत्रिमंडल विस्‍तार के बाद बुधवार को पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में सरकार सीजी पीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा की सीबीआई जांच, महंतारी वंदन योजना, गैस सब्सिडी योजना के साथ पुरानी सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर निर्णय ले सकती है।

विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक बुधवार को 3 बजे से होगी। कैबिनेट की बैठक के लिए सभी विभागीय सचिवों को विभाग की पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने के लिए कहा गया। साय सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी की गारंटी वाली प्रमुख योजनाओं को लागू करना चाहती है। इसमें मुख्‍य रूप से महतारी वंदन योजना, रसोई गैस पर सब्सिडी, भूमिहीन कृषि मजदूर सहायता योजना और सीजी पीएससी भर्ती में भाई-भतीजावाद पर निर्णय ले सकती है।

मोदी की गारंटी में सीजीपीएससी की जांच
राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि कैबिनेट बैठक के एजेंडे में छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती में हुआ कथित घोटला भी शामिल है। इस मामले की जांच को लेकर प्रदेश के युवाओं बल्कि भाजपा संगठन की तरफ से भी सरकार पर काफी दबाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा के दौरान सीजी पीएससी भर्ती मामले को लेकर काफी तीखा हमला बोला था और सरकार बनने के बाद इस पर जांच की बात कही है। इसी तरह 2018 से जारी सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला भी बैठक में आ सकता है। एसआई भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट के आदेश के तहत 5 जनवरी तक रिजल्ट जारी करना है।

राजिम पुन्नी मेला का नाम बदला जा सकता है
फरवरी में होने वाले राजिम पुन्नी मेला का मामला भी कैबिनेट की बैठक में रखने जाने की संभावना है। भाजपा सरकार के समय यह राजिम कुंभ के नाम से प्रारंभ हुई थी। 2018 में सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राजिम कुंभ का नाम बदलकर राजिम पुन्‍नी मेला कर दिया था। इसके अलावा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की गोधन न्‍याय योजना, बिजली बिल हाफ योजना सहित अन्‍य योजनाओं की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने पर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है।

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