रायपुर-नईदिल्ली. न्यूजअप इंडिया। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग होगी। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनावों की घोषणा के साथ सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों का दौरा किया और सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ बैठकें की। हमने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की, उनके सुझाव और फीडबैक भी लिए हैं। सभी राज्यों में निष्पक्ष मतदान की पूरी तैयारियां की जा चुकी है।
यहां इस दिन मतदान
- राजस्थान – 23 नवंबर 2023
- मध्यप्रदेश – 17 नवंबर 2023
- छत्तीसगढ़ – 7 नवंबर और 17 नवंबर 2023
- मिजोरम – 7 नवंबर 2023
- तेलंगाना – 30 नवंबर 2023
- मतगणना – 3 दिसंबर 2023
सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी बदलाव कराना है तो करा सकते हैं। ये बीएलओ के जरिए या फिर सीधे वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं। इन 5 राज्यों में 1.77 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर से दूर नहीं होगा।
पहले चरण में 20 सीटों पर होंगे मतदान
छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में पिछली बार दो फेज में 12 और 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। रिजल्ट 11 दिसंबर को अनाउंस किया गया था। 18 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था।
प्रदेश को 55 दिनों बाद मिलेगी नई सरकार
छत्तीसगढ़ में दो करोड़ तीन लाख 60 हजार 240 मतदाता हैं। इनमें 1.01 करोड़ पुरुष वोटर्स तो 1.02 करोड़ महिला वोटर्स हैं, जबकि 18 से 22 साल की आयु के 18.68 लाख मतदाता हैं। आदिवासी इलाके में स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इस बार दो करोड़ तीन लाख से ज्यादा मतदाता अपनी सरकार चुनेंगे। ऐसे में आज से 55 दिन बाद छत्तीसगढ़ को नई सरकार मिल जाएगी।
- 31 अक्टूबर तक पार्टियों को चंदे की जानकारी देनी होगी, तभी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।
- बुजुर्ग लोगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी।
- 5 राज्यों में 940 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे, इन्हें राज्य पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां संभालेंगी।
