रायपुर, न्यूजअप इंडिया
सरकारी दफ्तरों में सामान खरीदी को लेकर टेंडर प्रक्रिया पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगते रहे हैं कि सस्ते सामान को महंगे दामों में खरीद कर शासन को क्षति पहुंचाई गई है। जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में जमा होती है, उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। इन सवालों और आरोपों पर अंकुश लगाने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। अब सरकारी सामान जेम पोर्टल से खरीदे जाएंगे। CSIDC के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने सभी रेट कॉन्ट्रेक्ट को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है।
बता दें कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी, जिससे सरकारी सामानों की खरीदी में दिक्कत और भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। विष्णुदेव साय सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया है, बल्कि जेम के माध्यम से सरकारी खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से शासकीय सामान की खरीदी में पारदर्शिता आएगी। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (CSIDC) से अब खरीदी नहीं करेगी।
इस निर्णय से 114 सामानों की खरीदी के लिए 1687 रेट अनुबंध निरस्त हो जाएंगे। कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के सभी विभाग आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाएं, जिनकी दरें भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हों, उस हिसाब से क्रय जेम वेबसाईट से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के संबंधित विभागों को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग से अनुमति लेना होगा।
