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Saturday, September 7, 2024

बसवराजू एस. बनाए गए CM साय के सचिव, खाद्य और नगरीय प्रशासन का एडिशनल चार्ज, IPS ट्रांसफर को लेकर ऐसी चर्चा

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी बसवराजू एस को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव बनाया गया है। उन्हें सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बसवराजू भारतीय प्रशासनिक सेवा 2007 बैच के अफसर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। पी दयानंद के बाद बसवराजू सीएम के दूसरे सचिव होंगे।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही राज्य में पहली किस्त में एक साथ 88 आईएएस, 1 आईपीएस और 29 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला आदेश जारी हुआ था। अब पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएएस की तर्ज पर थोक में 55 आईपीएस अफसरों का तबादला आदेश जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट करीब-करीब फाइनल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पांच साल तक फ्रंट लाइन में काम करने वाले पुलिस अफसरों को विष्णुदेव सरकार किनारे लगा सकती है।

इन अफसरों को मिल सकती है जिम्मेदारी
पूर्व भाजपा शासनकाल में फ्रंट लाइन में रहने वाले पुलिस अफसर जो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में लूप लाइन में भेज दिए गए थे, उन्हें सरकार फिर से फ्रंट लाइन में लाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। इसके अलावा पांच साल तक शहरी क्षेत्र में रहने वाले पुलिस अफसरों का तबादला बस्तर किए जाने की बात सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अजात शत्रु बहादुर, शशिमोहन सिंह, रजनेश सिंह, लाल उम्मेद सिंह को महत्वपूर्ण जिलों के जिम्मेदारी दी जा सकती है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, कोरबा जिले की जिम्मेदारी सीनियर आईपीएस अफसरों को दी जाएगी।

रायपुर रेंज में दो की जगह एक आईजी
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रायपुर रेंज में एक ग्रामीण के साथ एक शहरी आईजी की पदस्थापना की थी। पूर्ववती सरकार के इस आदेश को बदलते हुए वर्तमान राज्य सरकार रायपुर रेंज में केवल एक आईजी की पदस्थापना कर ग्रामीण आईजी का पद समाप्त कर सकती है। इसके साथ ही जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। राज्य सरकार उन पुलिस अफसरों को लूप लाइन में भेजने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस शासनकाल में पुलिस मुख्यालय में भेज दिए गए वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को फिर नई जगहों पर तैनाती की कवायद चल रही है।

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