अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। यहां आकर उन्होंने झूठ बोला कि 80 फीसदी धान की खरीदी हम करते हैं। जबकि राज्य सरकार ने 22 हजार करोड़ रुपये दिया है। केंद्र सरकार चावल न खरीदे तो हम धान की नीलामी करते हैं और घाटा सहते हैं। रायपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री झूठ बोलकर गए हैं। वैसे ही रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और अब स्मृति इरानी झूठ बोल रही है तो इसमें नया बात क्या है।
दरअसल, बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि अडानी परिवार को कांग्रेस शासित राज्यों में उपकृत करने कोल ब्लॉक आवंटित किया गया। स्मृति इरानी ने राहुल गांधी के वक्तव्य के बाद उन्हें सदन में घेरने का प्रयास किया था। सदन की इस बात पर सीएम भूपेश बघेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि स्मृति इरानी को गांधी परिवार का फोबिया हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अडानी या अन्य पॉवर प्लांटों को कोल ब्लॉक के लिए कोई जमीन नहीं दी है। कोल ब्लॉक केंद्र सरकार आवंटित करती है। यह स्मृति इरानी को मालूम होना चाहिए।
मेजर मिनरल्स भारत सरकार के अधीन
सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने कहां जमीनें दी हैं। स्मृति इरानी को गांधी परिवार का फोबिया हो गया है। कोयला खदान का आवंटन राजस्थान सरकार को किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश सरकार को कोल ब्लॉक आवंटन का कार्य केंद्र सरकार ने किया। यह मिथ्या आरोप है। हमने कोई जमीन नहीं दी है। जितने भी मेजर मिनरल्स हैं, केंद्र सरकार के अधीन हैं। पहले तो इसमें राज्य सरकार की सलाह भी ली जाती थी, अब नया एमएमडीआर एक्ट आया है, इसके बाद सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है।
लेमरू में कोल ब्लॉक का हमने विरोध किया
सीएम भूपेश ने कहा कि प्रदेश में भाजपा शासनकाल में लेमरू के 400 वर्ग किलोमीटर में कोल ब्लॉक की अनुमति आई थी, उसको भी नोटिफाइड नहीं किया था। हमने 1995 वर्ग किलोमीटर को नोटिफाई किया है। इस क्षेत्र में कोल ब्लॉक शुरू करने लिस्टिंग की थी, इसका हमने विरोध किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी शपथ पत्र दिया है। इस क्षेत्र में कोल ब्लॉक की स्वीकृति न दी जाए, यह बायो डायवर्सिटी के लिए उपयुक्त नहीं है। हमने कोर्ट में लिखित में दिया है। अब इसमें स्मृति इरानी झूठ बोल रही हैं तो क्या कर सकते हैं।
