रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। विष्णुदेव साय के पास पारंपरिक विभाग हैं, लेकिन कुछ बड़े विभाग दो उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों के बीच बांटे गए हैं। ये बंटवारा वन मैन शो की तरह नहीं है, बल्कि सारे समीकरण और मंत्रियों की एक्सपर्टीज को देखकर किया गया है। कैबिनेट मंत्रियों को विभागों मिलने के साथ सरकारी कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है तो वहीं प्रशासनिक गलियारों में सर्जरी की चर्चा है। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर पर आईएएस और आईपीएस के तबादले की सुगबुगाहट शुरू हो गई है।
सूत्रों के अनुसार सचिव और कलेक्टर स्तर की सूची बनाई जा रही है। कलेक्टरों के ट्रांसफर के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। राहत की बात यह है कि विष्णुदेव साय सरकार किसी भी कलेक्टर को राजनीतिक कारणों से नहीं हटा रही है। राजनीतिक कारणों से केवल वही कलेक्टर हटाए जाएंगे, जिनके खिलाफ ज्यादा शिकायत है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालयीन स्तर पर भी अफसरों के प्रभार में फेरबदल होगा। कलेक्टरों की पोस्टिंग में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखा जाएगा। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि कुछ अफसरों को प्रमोशन के साथ नए साल में प्रशासनिक सर्जरी की शुरुआत हो सकती है।
नए साल में जारी हो सकता है सूची
विष्णुदेव साय सरकार के पास जिलों में प्रशासनिक बदलाव के लिए बहुत कम समय बचा है। सरकार 6 जनवरी तक कलेक्टर सहित जिला के राजस्व अमले में कोई बदलाव कर लेती है तो ठीक है, वरना लोकसभा चुनाव तक ट्रांसफर मुश्किल हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 6 जनवरी से मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा और सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को होगा। इस दौरान कलेक्टर सहित मतदाता सूची के काम में लगे राजस्व अमले का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में प्रशासनिक बदलाव के लिए सरकार के पास केवल 3 दिन का वक्त है। संभवतः नए साल में कुछ कलेक्टर और सचिवों का ट्रांसफर आदेश जारी हो सकता है।
