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Thursday, January 2, 2025

IAS अफसर सुनते ही नहीं, ननकीराम बोले- छत्तीसगढ़ में 10 हजार करोड़ का डीएमएफ घोटाला, CBI जांच होनी चाहिए…

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। ननकीराम कंवर ने यह भी कहा कि आईएएस अफसर सुनते नहीं है। प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ) और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर हमेशा अपनी सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों और बेबाक बोल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में डीएमएफ और सीएसआर से हुए करीब 10 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। ननकीराम कंवर ने कहा कि भरपूर खनिज वाले जिलों में पोस्टिंग के लिए आईएएस अफसर रिश्वत देते हैं। मनमाफिक पोस्टिंग मिलने के बाद भारी भ्रष्टाचार करते हैं। सीएम विष्णु देव साय सहित केंद्रीय नेताओं तक शिकायत की गई है। सीएम ने अफसरों को कार्रवाई के लिए भी कहा, लेकिन अफसर सुनते ही नहीं है।

पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने कलेक्टरों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कोरबा कलेक्टर पर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगते हुए जांच के दायरे में लाने की माँग की है। पूर्व मंत्री ने अपने आरोप में कहा है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत ने फ्लोरा मैक्स कंपनी को फायदा दिलाने के पक्ष में काम किया है। पूर्व मंत्री कंवर ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। कोरबा के साथ खनिज संपदा वाले दुर्ग, दंतेवाड़ा, बालोद में भी डीएमएफ घोटाला हुआ है। डीएमएफ का पैसा दूसरे जगहों पर खर्च कर रहे हैं और प्रभावित तरस रहे हैं।

ननकीराम कंवर ने डीएमएफ घोटाला और सीएसआर में भारी भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलावा सीबीआई को की गई शिकायत में दावा किया है कि केंद्र सरकार बिहान योजना के तहत महिलाओं को लोन देती है। केंद्र की इस योजना में यह घोटाला किया गया है। इस घोटाले से 40 हजार से अधिक महिलाएं केवल कोरबा में प्रभावित हुई हैं। ननकीराम कंवर का दावा है कि उक्त योजना के तहत रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, महासमुंद, दुर्ग, दंतेवाड़ा सहित प्रदेश के अन्य जिलों की महिलाएं को योजना का लाभ ही नहीं मिला है।

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