रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के चर्चित IPS जीपी सिंह को एक बार फिर राज्य सरकार पोस्टिंग देने जा रही है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को फाइल भेज दी है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ADG रैंक के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अफसर जीपी सिंह को फोर्सली रिटायर करने की सिफारिश भारत सरकार से की थी। सर्विस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने जीपी सिंह को रिटायर कर दिया था। इसके बाद जीपी सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की शरण ली थी और अपने निलंबन को चुनौती दी थी।
जीपी सिंह ने कहा था कि भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने पर कांग्रेस की सरकार ने बदले की भावना के तहत कार्रवाई की थी। कैट ने सुनवाई के बाद जीपी सिंह को चार हफ्ते के भीतर उन्हें ज्वाइन कराने का आदेश दिया था। IPS अफसरों का सर्विस मैटर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए रिटायरमेंट की कार्रवाई गृह मंत्रालय ने किया और अब फिर से पोस्टिंग भी वहीं से होगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस पर रोक लगा दी है। 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने रायपुर के थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगाई है।
साय सरकार ने IPS की बहाली को दी मंजूरी
कैट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने IPS जीपी सिंह की बहाली की अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता से इस बारे में उनकी राय मांगी थी। बताते हैं महाधिवक्ता ने अपनी टीप में लिखा है कि इस केस में कैट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई तुक नहीं है। महाधिवक्ता की टिप्पणी के साथ राज्य सरकार ने फाइल पिछले सप्ताह भारत सरकार को भेज दिया है। चूंकि, IPS का मसला मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता है और इसी ने फोर्सली रिटायमेंट की कार्रवाई की थी, इसलिए नई पोस्टिंग का आदेश भी यही विभाग निकालेगा।
जून में पुलिस महकमे में हो सकती है वापसी
राज्य सरकार नियमानुसार उसका पालन करेगी। हालांकि, भारत सरकार में इस पर थोड़ा वक्त लग सकता है कि केंद्र के लिए यह समय अति व्यस्तता वाला है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद 15 दिन में चीजें व्यवस्थित होने में लगेगी। फिर भी यह माना जा रहा कि जून में जीपी सिंह की पुलिस महकमे में वापसी हो जाएगी। हालांकि, पुलिस महकमे में लोग एक कदम आगे जाकर जीपी की पोस्टिंग पर अटकलें शुरू हो गई हैं।
IPS जीपी को CAT से मिली थी बड़ी राहत
इससे पहले अप्रैल महीने में IPS अफसर जीपी सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से बड़ी राहत दी थी। CAT ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल करने का आदेश दिया है। जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। जीपी सिंह पर ACB में आय से अधिक संपत्ति पर भ्रष्टाचार और 2022 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का केस भी दर्ज करवाया था। जीपी सिंह ने इस फैसले के खिलाफ CAT में याचिका लगाई थी और सेवा से हटाने को चुनौती दी थी।
