रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर IPS अफसर जीपी सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से बड़ी राहत मिल गई है। CAT ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया है। जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। जीपी सिंह पर एसीबी में आय से अधिक संपत्ति पर भ्रष्टाचार और 2022 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का केस भी दर्ज करवाया था।
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने एक जुलाई 2021 को जीपी सिंह के रायपुर के पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास सहित राजनांदगांव और ओडिशा के 15 स्थानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिलने का दावा किया गया था। राज्य सरकार के खिलाफ साजिश जैसी बातें सामने आई थी। छापे से मिली संपत्ति के आधार पर एसीबी ने एक तरफ जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज किया था, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड कर 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ कोतवाली थाने में राजद्रोह का केस दर्ज किया था। राजद्रोह के FIR के कुछ हफ्तों बाद भिलाई के स्मृति नगर चौकी, सुपेला थाना में झूठे केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी जीपी सिंह पर लगा था।
नोएडा से गिरफ्तार हुए थे जीपी सिंह
बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इस दौरान वे भूमिगत भी हो गए थे। मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया था। उन्हें मई 2022 में जमानत मिली थी। इस पूरे वाकये के बाद सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया था। जब IPS को कंप्लसरी रिटायर करने का फैसला लिया गया था, तब जीपी सिंह की सेवा के आठ साल बचे थे। जीपी सिंह ने इस फैसले के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका लगाई थी और सेवा से हटाने को चुनौती दी थी। अब CAT ने चार सप्ताह में जीपी सिंह को बहाल किए जाने का आदेश जारी किया है।
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