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Friday, May 24, 2024

‘केंद्र शासित प्रदेश हो गया छत्तीसगढ़, यहां के नेताओं की चल नहीं रही, सभी निर्णय दिल्ली से हो रहे’, चरणदास महंत क्यों कह रहे ऐसा

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार को एक महीने पूरे हो गए हैं। भाजपा इसे सुशासन का एक महीना बता रहा है। वहीं कई मुद्दों पर कांग्रेस ने साय सरकार को घेरा और तीखा हमला भी बोला। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया है कि छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहां के नेताओं की चल नहीं रही और पूरे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं। केंद्र सरकार के बिना यहां कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है।

छत्तीसगढ़ की सत्ता पर 15 साल काबिज रही भाजपा 2018 के चुनाव में हार गई। पांच साल कांग्रेस शासन के बाद फिर 2023 में भाजपा को सत्ता की चाबी मिली है। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाई और विष्णुदेव साय ने सीएम, अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। छत्तीसगढ़ में सरकार बने एक माह का समय गुजर गया है। इस बीच दिग्गज कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। केंद्र सरकार के बिना यहां कुछ फैसला नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं प्रदेश सरकार काम करें, स्वागत करेंगे। अब मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में पत्र लिखूंगा और मंत्रियों के बंगले भी जाऊंगा।

‘कांग्रेस सरकार में निर्णय 10 जनपद से होता था’
इधर डॉ. चरणदास महंत के इस बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, सारे निर्णय यही लिए जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस सरकार में निर्णय 10 जनपद से होता था। ढाई-ढाई साल को लेकर गुटबाजी की राजनीति दिखी। वरिष्ठ नेता चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष थे, तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की केंद्र शासित सरकार पर नहीं बोले। छत्तीसगढ़ को दिल्ली दरबार का एटीएम बना दिया गया था। प्रदेश की जनता कांग्रेस की कथनी और करनी को अच्छे से जानती है।

‘मोदी गारंटी को पूरा करने डबल इंजन ही सहारा’
दरअसल, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को मोदी की गारंटी को पूरा करना है। धान खरीदी, बोनस, प्रधानमंत्री आवास जैसे काम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में स्वाभाविक है कुछ निर्णय डबल इंजन वाली सरकार की मदद से लिए जा रहे हैं। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में कांग्रेस को लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में इस गारंटी के कारण भी उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए राज्य की सरकार को नाकाम बताने की कोशिश कांग्रेस कर रही है।

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