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Wednesday, May 29, 2024

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का ऐलान, कब तक खात्मा? गृह मंत्री अमित शाह ने फिक्स की डेडलाइन

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले तीन वर्षों के भीतर देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। गृहमंत्री ने नक्सल प्रभावित दूरदराज के इलाकों में विकास गतिविधियों में तेजी लाने को कहा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा करते हुए शाह ने सुरक्षा बलों को नक्सलियों के आर्थिक स्रोतों को बंद करने का भी निर्देश दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों का अगले तीन साल के भीतर देश से खात्मा हो जाएगा।

गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक खाका तैयार करने के निर्देश अफसरों को दिए। शाह ने कहा कि नक्सलवाद के समर्थकों की पहचान करनी होगी और उनके आर्थिक स्रोतों को पूरी तरह बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत सुरक्षा बलों और एजेंसियों को हर तरह की मदद सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा बलों की योजनाओं को जमीन पर उतारना होगा और नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करना है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को इन क्षेत्रों में नये जोश के साथ लागू करना होगा।

प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 45 हुई
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52 फीसदी की कमी आयी है, जबकि इन घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 70 फीसदी की कमी आई है। प्रभावित जिलों की संख्या 96 से घटकर 45 हो गई है और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित पुलिस थानों की संख्या 495 से घटकर 176 हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने ने पिछले महीने कहा था कि 2019 से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 199 नए सुरक्षा बल शिविर खोले गए हैं। रायपुर की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक और CRPF के महानिदेशक शामिल हुए।

प्रभावित क्षेत्र और हिंसा में कमी आई
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीन आंतरिक सुरक्षा स्थितियों- जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद-में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है और इनमें हिंसा में लगभग 75% की कमी आई है। इनके प्रभाव वाले भौगोलिक क्षेत्र में भी लगभग 80 प्रतिशत तक की कमी आई है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) अब उत्तर पूर्व के लगभग 80% क्षेत्रों से हटा लिया गया है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में हुई प्रगति की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों और हिंसा दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है।

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