रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में हुई, जिसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने की। कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। कैबिनेट की इस बैठक में अयोध्या दर्शन कराने का वादा और दूसरा महाधिवक्ता की नियुक्ति पर निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को जानकारी दी।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव बताया, प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला चल रहा है। हमने अयोध्या दर्शन कराने का वादा किया था, उस पर भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को अयोध्या दर्शन की योजना शुरू कर रही है। पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।
पहले 55 वर्ष से अधिक उम्र के श्रद्धालु जाएंगे
अरुण साव ने बताया, प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा। यात्री दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर से रेल द्वारा अयोध्या के लिए स्थल रवाना होंगे। सरकार 18 से 75 वर्ष तक के लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। तक कैबिनेट के दूसरे फैसले में राज्य के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत होंगे। प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। वे इसके पहले भी अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर काम कर चुके हैं।
हर साल 20 हजार श्रद्धालु जाएंगे अयोध्या
इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार श्रद्धालुओं को श्री रामलला दर्शन का दर्शन कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथासंभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी।