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Tuesday, December 3, 2024

विधानसभा चुनावः 2 कलेक्टर और 3 एसपी की पोस्टिंग करने चुनाव आयोग को भेजा गया 6 IAS और 9 IPS के नामों का पैनल

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के दो जिलों के कलेक्टर और तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक को हटाए जाने के बाद नई पोस्टिंग के लिए कयावद शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 6 आईएएस और 9 आईपीएस के नामों का पैनल निर्वाचन आयोग को भेजा गया है, जिसके आधार पर आज रात शाम तक नियुक्ति किए जाने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन से तीन-तीन नामों का पैनल मांगा था। इसमें पहले चरण में चुनाव होने वाला जिला राजनांदगांव भी शामिल है। यहां 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने एक पद के लिए तीन नामों का पैनल मांगा है। इस लिहाज से हटाए गए दो कलेक्टर की जगह छह आईएएस अफसर के नाम भेजे गए हैं। इसमें अय्याज तंबोली, सारांश मित्तर, एस राठौर, जितेंद्र शुक्ला और रमेश शर्मा का नाम होने की चर्चा है। वहीं तीन एसपी के स्थान पर 9 आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा गया है। एसपी के लिए प्रस्तावित नामों में मोहित गर्ग, गिरजाशंकर जायसवाल, भोजराम पटेल, जितेंद्र शुक्ला, सूरज सिंह परिहार और चार प्रमोटी IPS के नाम भेजे जाने की खबर है।

राजनांदगांव में पहले चरण में होना है चुनाव
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होने हैं। आज 13 अक्टूबर से यहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में राजनांदगांव भी शामिल है, जहां के एसपी अभिषेक मीणा को चुनाव आयोग ने हटाया है। चुनाव को देखते हुए राजनांदगांव में जल्द नए एसपी की पदस्थापना निर्वाचन आयोग करेगी। राज्य शासन ने नामों का पैनल भेज दिया था। आज शाम तक उस पर मुहर भी लग जाएगी। अगर नामों में फेरबदल करना होगा तो चुनाव आयोग नया पैनल भी मांग सकता है, क्योंकि यह आयोग का विशेषाधिकार है।

2 IAS, 3 IPS और 2 ASP को हटाया था
बता दें कि चुनाव आयोग ने 11 अक्टूबर को बिलासपुर के कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और फूड विभाग के विशेष सचिव मनोज सोनी, राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा, दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा, कोरबा पुलिस अधीक्षक उदय किरण, बिलासपुर के एएसपी अभिषेक महेश्वरी और दुर्ग के एएसपी संजय ध्रुव को तत्काल हटाने का आदेश जारी किया था। चुनाव आयोग के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन ने कलेक्टरों को मंत्रालय और गृह विभाग ने आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पीएचक्यू में पोस्टिंग दी है।

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