रायपुर. न्यूजअप इंडिया
कांग्रेस की 5 न्याय गारंटी पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष चीफ दीपक बैज ने प्रेसवार्ता कर कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 न्याय गारंटी को पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को हर वर्ष एक लाख रुपये देने की बात भी कही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस किसानों को MSP देने की गारंटी देती है। युवाओं को सालाना 30 लाख नौकरियां देगी। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये दैनिक मजदूरी देने का वादा भी करती है।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान और मजदूर सभी वर्ग का ख्याल रखा है। उन्होंने कि शराबबंदी की बात करने वाली साय सरकार अब शराब से पैसा कमाएंगे। रेत के दाम तीन गुना अधिक हो गए हैं। रिजस्ट्री में ज्यादा पैसा लगेगा। राइस मिलर्स से नजराना वसूला जा रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त भी विष्णुदेव साय सरकार ने अब तक नहीं दिया है। भाजपा की सरकार प्रदेश के लोगों को छलने में लगी है।
नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वायदा करती है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी।
- हर महिला को साल में एक लाख रू. अर्थात महिने में 8333 रू. मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महिने में मात्र 1000 रू. साल में 12000 रू. देगी। कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी।
- कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी।
- आशावर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकर्ताओ को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जायेगा।
- महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी।
- देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जायेगा।
किसान न्याय में कांग्रेस देश के किसानों से वायदा करती है कि किसानों के सुख समृद्धि के लिये 5 गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर :-
- एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी।
- किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी।
- किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा।
- कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा।
- किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छुट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।
युवा न्याय में कांग्रेस देश के युवाओं से वायदा करती है कि देश की बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर है। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिये युवाओं को 5 गारंटी देती है।
- भर्ती भरोसा- केन्द्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां।
- पहली नौकरी पक्की- प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपये (8500/ माह)
- पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिए एक नीति
- गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकॉनामी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन
- युवा रोशनी 5000 करोड़ रू का युवाओं के लिये स्टार्ट- अप कोष
- श्रमिक न्याय में कांग्रेस देश के श्रमिकों से वायदा करती है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिये मनरेगा कानून बनाया था, तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रू. करने की गारंटी देती है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी तथा उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आयेगा।
- स्वास्थ्य अधिकार- अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर।
- श्रम का सम्मान- 400 रू प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा, श्रमिकों के लिये भी।
- शहरी रोजगार गारंटी- शहरी क्षेत्रों के लिये रोजगार गारंटी अधिनियम।
- समाजिक सुरक्षा- असंगठित श्रमिकों के लिये जीवन और दुर्घटना बीमा।
- सुरक्षित रोजगार- कांट्रेक्ट सिस्टम सरकारी कार्यो में बंद होगा।
हिस्सेदारी न्याय
- गिनती करो- व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना
- आरक्षण का हक- एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जायेगी।
- एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप- बजट
- जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान
- अपनी धरती, अपना राज- जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे।
