रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बंटने वाले राशन में गड़बड़ी का मुद्दा विधानसभा में छाया रहा। भाजपा विधायकों ने अपने ही सरकार के विभागीय मंत्री को घेर लिया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में स्वीकारा कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन सदन को वह यह नहीं बता पाए कि दोषी विशेषकर राज्य सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों पर क्या कार्यवाही हुई है। हंगामा बढ़ता देख वरिष्ठ विधायक बृजमोहन ने कहा कि पीडीएस घोटाले की जांच विधानसभा समिति करे। इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है
दरअसल, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जा रहे राशन को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा हुआ। केंद्रीय मद के चावल वितरण में घोटाले को राज्य सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया है। यह घोटाला भूपेश बघेल सरकार के दौरान बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए लगाया था। प्रश्नकाल में धरमलाल कौशिक और अजय चंद्राकर ने इस मसले पर मंत्री दयालदास बघेल के जवाब से असंतुष्ट होकर सवालों में घेर लिया। विधायक कौशिक के सवाल पर खाद्य मंत्री दयालदास ने सदन को बताया 216.08 करोड़ का चावल और शक्कर की कमी हुई है।
कौशिक और चंद्राकर ने सरकार को घेरा
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के जवाब से असंतुष्ट विधायक अजय चंद्राकर और विधायक धरमलाल कौशिक ने अपनी ही सरकार को घेर दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए मंत्री दयालदास बघेल से कहा
आप कार्यवाही क्या करेंगे बता दीजिए ताकि सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे। दोनों ही सदस्यों ने मांग रखी कि मामले की जांच विधायकों की समिति करे। इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि यह हमारे समय का घोटाला नहीं है।
प्रदेश सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं
इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने टोका और कहा कि यह गड़बड़ी का मसला है। सदन की व्यवस्था का विषय है। किसकी सरकार थी का विषय नहीं है। आप कार्यवाही का बताइये। इस पर संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में घोषणा किया कि इस पीडीएस घोटाले की जांच विधानसभा समिति करे। प्रदेश सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। वहीं पिछले सत्र में आसंदी के निर्देश पर कार्रवाई नहीं होने को अवमानना बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई।
भूपेश सरकार में भाजपा नेताओं ने घेरा था
केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को भेजे चावल तथा राशन दुकानों से वितरित खाद्यान्न में बड़ी गड़बड़ी का आरोप भाजपा नेताओं ने विपक्ष में रहते हुए लगाया था। भाजपा विधायकों ने 17 मार्च 2023 को इस मसले पर जांच की मांग करते हुए सदन में तात्कालीन भूपेश बघेल सरकार को घेरा था। तत्कालीन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तब 24 मार्च 2023 को परीक्षण कर जांच रिपोर्ट देने की बात कही थी। यह मसला धरमलाल कौशिक ने ही उठाया था।
