रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह विशेष सत्र 19 से 21 दिसंबर तक चलेगा। तीन दिवसीय सत्र में कुल 3 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन नए विधायक शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। सत्र के दूसरे दिन सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 दिसंबर को सरकार द्वारा 11 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विशेष सत्र के लिए विधानसभा परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। दिल्ली में संसद में हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्र में 500 का बल तैनात किया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद छठवें विधानसभा का पहला अधिवेशन मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इस अधिवेशन में वैसे तो सभी नए विधायकों का शपथ ग्रहण और नए अध्यक्ष का चुनाव ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा को चुनावी घोषणा पत्र के कुछ चुनिंदा वादे को पूरा करना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीन दिनों तक चलने वाला शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें करीब 11 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा।
योजनाओं को पूरा करने राज्य पर अतिरिक्त बोझ
भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र के तीन सबसे बड़े वादे को इसके जरिए पूरा करना चाहती है। सबसे पहला है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का भुगतान। एमएसपी से ऊपर प्रति क्विंटल करीब 900 रुपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर आएगा, जिसे पूरा करने के लिए लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। 2 साल का बकाया बोनस के लिए 4200 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए भी करीब 600 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार की कुछ पुरानी योजनाएं भी हैं, जिन्हें एकदम से बंद करने के पक्ष में भाजपा की सरकार नहीं है। उनके लिए भी फंड की जरूरत होगी।
11 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश होगा
राज्य शासन के खजाने में बची राशि को छोड़ दें तो इन सब योजनाओं को पूरा करने के लिए करीब नई सरकार को करीब 11 हजार करोड़ रुपये की और जरूरत पड़ेगी, जिसे अनुपूरक बजट के रूप में पेश किया जाएगा। विष्णुदेव साय सरकार की इन फ्लैगशिप योजना के अलावा, 18 लाख गरीबों को आवास देने के लिए पहली किस्त के रूप में 25 हजार रुपये देने की व्यवस्था भी करनी होगी। इसका प्रावधान भी अनुपूरक बजट में किया जाना है। कुल मिलाकर सवा लाख करोड़ रुपये के आम बजट के साइज का करीब 10 फीसदी हिस्सा इस अनुपूरक बजट का होगा।
